भारतीय संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन |Reorganization of Indian Union and States

भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के एस के धर की अध्यक्षता में एक चार सदस्य आयोग की नियुक्ति की इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासन की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की एक समिति का गठन किया इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया।

58 दिन केआमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ई.को रामल्लू की मृत्यु हो गई ,रामल्लू मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरु ने तेलुगु भषियोंके लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी।

राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ई. में पास किया गया इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है।

नए राज्यों का गठन वर्ष

आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953

महाराष्ट्र 1 मई 1960

गुजरात 1 मई 1960

नागालैंड 1 दिसंबर 1963

हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971

मेघालय 21 जनवरी 1972

मणिपुर 21 जनवरी 1972

त्रिपुरा 21 जनवरी 1972

सिक्किम 26 अप्रैल 1975

मिजोरम 20 फरवरी 1987

अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987

छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000

उत्तराखंड 9 नवंबर 2000

झारखंड 15 नवंबर 2000

तेलंगाना 2 जून 2014

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