निति आयोग और वित्त आयोग |NITI Ayog and Finance Commission

 

निति आयोग और वित्त आयोग

यह एक गैर संवैधानिक निकाय है |

National Institution for Transforming India( NITI Aayog )(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)

इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई | मुख्यालय – दिल्ली

भारत सरकार का मुख्य थिंक-टैंक है| जिसे योजना आयोग के स्‍थान पर बनाया गया है

इस आयोग का कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है जिससे सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो।

निति आयोग को 2 Hubs में बाटा गया है

1) राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करना |

2) निति आयोग को बेहतर बनाने का काम |

निति आयोग की संरचना :

1. भारत के प्रधानमंत्री- अध्यक्ष।

2. गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों(जिन केन्द्रशासित प्रदेशो में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री ) के उपराज्यपाल शामिल होंगे।

3. विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले, जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे (इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे)।

4. संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग, विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।

5. पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में (प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा) निम्न होंगे।

(क) उपाध्यक्षः प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।

(ख) सदस्यः पूर्णकालिक

(ग) अंशकालिक सदस्यः अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम दो पदेन सदस्य, अंशकालिक सदस्य बारी के आधार पर होंगे।

(घ) पदेन सदस्यः केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाती है तो यह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होंगी।

(ङ) मुख्य कार्यकारी अधिकारीः भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(च) सचिवालय आवश्यकता के अनुसार

वित्त आयोग

वित्त आयोग को 22 नवम्बर, 1951 में संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा पहली बार संविधान लागू होने के दो वर्ष के भीतर गठित किया गया. इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे. प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले ऐसे समय, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, एक वित्त आयोग को गठित करता है. राष्ट्रपति द्वारा गठित इस आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं

अध्यक्ष और अन्य सदस्य की योग्यता

इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो सार्वजनिक कार्यों में व्यापक अनुभव वाला होता है. वित्त आयोग 2017 के अध्यक्ष योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे.

शेष चार सदस्यों में एक उच्च न्यायालाय का न्यायाधीश या किसी प्रकार का योग्यताधारी होता है.

दूसरा सदस्य सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञानी होता है.

तीसरा सदस्य वित्तीय विषयों और प्रशासन के बारे में व्यापक अनुभव वाला होता है.

चौथा सदस्य अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञानी होता है.

वित्त आयोग के कार्य

आयोग का यह कर्तव्य है कि वह निम्न विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है –

आय कर और अन्य करों से प्राप्त राशि का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में बँटवारा किया जाये.

“भारत के संचित कोष” से राज्यों के राजस्व में सहायता देने के क्या सिद्धांत हों.

सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए अन्य विषय के बारे में आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करता है.शेष चार सदस्यों में एक

वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष और उनका कार्यकाल

 

वित्‍त आयोग	अध्‍यक्ष	कार्यकाल
पहला	के सी नियोगी (A.K. Niyogi)	1952-1957
दूसरा	के संथानम (K.Santhanam)	1957-1962
तीसरा	ए.के.चंदा (A.K Chanda)	1962-1966
चौथा	पी.वी.राजमन्‍नार (P.V. Rajamanari)	1966-1969
पॉचवॉ	महावीर त्‍यागी (Mahavir Tyagi)	1969-1974
छटा	ब्रह्मानन्द रेड्डी (Brahmananda Reddy)	1974-1979
सातवॉ	जे.एम.शैलट (J. M. Shalet)	1979-1984
आठवॉ	वाई.वी. चव्हाण (Y.V. Chavan)	1984-1988
नावॉ	एन.के.पी.साल्‍वे (N. K.P.Salve)	1988-1995
दसवॉ	के.सी.पंत (K.C.Pant)	1995-2000
ग्‍यारहवॉ	प्रो.ए.एम.खुस्रो (Prof. A. M. Khusro)	2000-2005
बारहवॉ	सी.रंगराजन (C. Rangarajan)	2005-2010
तेरहवॉ	विजय.एल.केलकर (Vijay.L.Kelkar)	2010-2015
चॉदहवॉ	डॉ.वाई.वी.रेड्डी (Dr. Y.V.Reddy)	2015-2020
पंद्रहवां	एनके सिंह (N.K.Singh)	2020 से 2025 तक