Political Science

विश्व के प्रमुख देशाें की संसद के नाम ✺ मिस्र  ➠ पीपुल्स असेम्बली   ✺ पाकिस्तान ➠  नेशनल असेम्बली   ✺ जर्मनी  ➠ बुंडस्टैग    ✺ यु एस ए  ➠ कांग्रेस    ✺ बांग्लादेश  ➠ जातीय संसद   ✺ इजरायल  ➠ नेसेट    ✺ जापान  ➠  ङायट    ✺ मालदीव  ➠ मजलिस   ✺ आस्ट्रेलिया  ➠ संघीय संसद    ✺ स्पेन  ➠ कोर्टेस  ✺ नेपाल  ➠ राष्ट्रीय पंचायत ✺ रूस  ➠ ड्यूमा   ✺ चीन ➠ नेशनल पीपुल्स कांग्रेस  ✺ फ़्रांस  ➠ नेशनल असेम्बली  ✺ ईरान ➠  मजलिस   ✺ मलेशिया ➠ दीवान निगारा   ✺ अफगानिस्तान  ➠ शूरा ✺ तुर्की  ➠ ग्रैंड नेशनल असेम्बली   ✺ पोलेंड ➠  सेज्म   ✺ मंगोलिया ➠  खुराल    ✺ डेनमार्क ➠  फोल्केटिंग    ✺ स्विटजरलेंड  ➠ फेडरल असेम्बली    ✺ नीदरलैंड ➠ स्टेट जनरल  ✺ ब्राजील ➠ राष्ट्रीय कांग्रेस ✺ इटली  ➠ सीनेट  ✺ कुवैत  ➠ नेशनल असेंबली   ✺ सऊदी अरब  ➠ मजलिस अल शूरा   भारतीय संविधान के विकास का इतिहास | History of development of Indian constitution भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण |Indian Constituent Assembly and Constitution making संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य |Preamble to the

  भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन ●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। ●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। इस प्रकार के नोट्स तथा pdf प्राप्त करने के लिए join करें ,हमारे टेलीग्राम चैनल को ●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। ●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और

 राजव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रश्‍न – किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्‍य के नीति निर्देशक तत्‍वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया?  उत्‍तर – 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) ने प्रश्‍न – भारत के कौन से राष्‍ट्रपति ‘द्वितीय पसंद'(Second Preference) के मतों की गणना के फलस्‍वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्‍त कर निर्वाचित हुए?  उत्‍तर – वी. वी. गिरि प्रश्‍न – संविधान के किस अनुच्‍छेद के अंतर्गत वित्‍तीय आपातकाल की व्‍यवस्‍था है?  उत्‍तर – अनुच्‍छेद 360 प्रश्‍न – भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है?  उत्‍तर – एकल नागरिकता प्रश्‍न – प्रथम पंचायती राज व्‍यवस्‍था का उद्घाटन पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्‍टूबर, 1959 को किस स्‍थान पर किया था ? उत्‍तर – नागौर (राजस्‍थान) प्रश्‍न – लोकसभा का कोरम कुल सदस्‍य संख्‍या का कितना होता है?  उत्‍तर – 1/10 प्रश्‍न – पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाताहै? उत्‍तर – राष्‍ट्रीय विकास परिषद प्रश्‍न – राज्‍य स्‍तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?  उत्‍तर – राज्‍यपाल प्रश्‍न – नए

 भारत के प्रधान मंत्री व मंत्रिपरिषद् 📒 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है— राष्ट्रपति 📒 योजना अयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री  📒 संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री  📒 प्रधानमंत्री का कार्यकाल है— 5 वर्ष  📒 प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे— मोरारजी देसाई  📒 सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले— जवाहर लाल नेहरू  📒 प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु— 25 वर्ष  📒 संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन  📒 भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है— प्रधानमंत्री में  📒 भारत के पहले प्रधानमंत्री— जवाहर लाल नेहरू  📒 कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन  📒 प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति  📒 प्रधानमंत्री जिसने  एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला— इंदिरा गाँधी  📒 जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री— गुजजारी लाल नंदा  📒 संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिक

  भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, भारत की संचित निधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण और सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋणों की पुनर्भुगतान राशि शामिल हैं. वे व्यय जो कि भारत की संचित निधि पर बिना संसदीय स्वीकृति के भारित होते है ये व्यय या तो संविधान द्वारा स्वीकृत होते है या संसद विधि बना कर डाल दिए जाते हैं. कुछ संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये यह व्यय प्रयोग लाए गए हैं: (1)  राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय के सभापति. (2)  राज्य सभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते. (3)  सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन. (4) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन. (5)  ऐसा ऋण-भार, जिनका दायित्व भारत सरकार पर है. (6)  भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट. (7)  कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें. भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 26

  राजनीति विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 1. दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था ? उत्तर. प्लेटो ने। 2. संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं ? उत्तर. एंटोनियो गुटेरेश है जो पुर्तगाल के हैं, जिन्होने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल सँभाला 3. श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है ? उत्तर. बिर्टेन से। 4. राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था ? उत्तर. जेम्स प्रथम ने 5. मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर. राष्ट्रपति 6. संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर. 25 वर्ष 7. भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द ‘समाजवादी’ और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? उत्तर. 42वें 8. भारतीय संविधान के कौनसे भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है ? उत्तर. चतुर्थ। 9. जस्टिस शब्द जस से निकला है जस का संबंध किस भाषा से है ? उत्तर. लैटिन 10. पंचायत समिति का गठन होता है? उत्तर. प्रखंड स्तर पर 11. “मेरे पास खून, पसीना और आँसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है ” यह किसने क

   भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ,प्रधानमंत्रियों की सूची संख्या नाम कार्यकाल 1 ऱाजेन्द्र प्रसाद 1950 से 1962 2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 3 जाकिर हुसैन 1967 से 1969 वी.वी. गिरि (कार्यवाहक अध्यक्ष) 1969 से 1969 – मोहम्मद हिदायतुल्ला (कार्यवाहक अध्यक्ष) 1969 से 1969 4 वी.वी. गिरि 1969 से 1974 5 फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 – बसप्पा दानप्पा जट्टी (कार्यवाहक अध्यक्ष) 1977 से 1977 6 नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 7 ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987 8 आर.वेंकटरमन 1987 से 1992 9 शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 10 के.आर. नारायणन 1997 से 2002 11 एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 12 प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 13 प्रणव मुखर्जी 2012 से 2017 14 राम नाथ कोविंद 2017 से वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति की सूची संख्या नाम कार्यकाल 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक 2 जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक 3 वी वी गिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक 4 गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक 5 बी डी जत्ती 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक 6 मोहम्मद हिदायतुल्ला 31 अगस्त 1979 से 30

  भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता अनुक्रम भारतीय राजव्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है: (1)  राष्ट्रपति, (2)  उपराष्ट्रपति, (3)  प्रधानमंत्री (4)  राज्यों के राजपाल, अपने राज्यों में (5)  भूतपूर्व राष्ट्रपति (5 क)  उप प्रधानमंत्री (6)  भारत का मुख्य न्यायधीश तथा लोक सभाध्यक्ष (7)  केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता (7 क)  भारत रत्न सम्मान के धारक (8)  राजदूत (9)  उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश (9 क)  मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक (10)  राज्य सभा का उपसभापति लोक सभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्यमंत्री भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है. नोट:  मुख्य चुनाव आयुक्त शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को (9)क की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा (यह संशोधन अगस्त में किया गया).

  महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्दावली ध्यानाकर्षण :  राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रक्रिया का अस्तित्व नहीं रहता है। इसके स्थान पर प्रस्ताव पत्र का प्रयोग किया जाता है। फ्लोर क्रोसिंग :  फ्लोर क्रोसिंग से आशय किसी संसद सदस्य के जिस पार्टी से वह चुना गया है, से दूसरी पार्टी में दल बदल करने से है। दल बदल की प्रवृत्ति का आशय पार्टी का अपने सदस्यों पर कम होते प्रभाव से है। इस प्रक्रिया से सरकार में अस्थिरता पैदा होती है तथा जनादेश का अपमान होता है। निलंबित संसद :  जब एक आम चुनाव में कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों का गठबधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है। तब इस प्रकार की संसद निलबित संसद कहलाती है। अंतरिम सरकार :  यह सरकार देश के इतिहास के संक्रमणकालीन दौर में निर्मित होती है। यह एक पूर्ण सरकार होती है एवं यह नीति के संदर्भ में कोई भी निर्णय ले सकती है। भारत में 15 अगस्त को इन्डिपेन्डैन्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंतरिम सरकार सत्ता में आई थी एवं इसका अंत मार्च, 1952 में हुआ था। अल्पसंख्यक सरकार :  यह सरकार का एक ऐसा रूप है जो लोकसभा में खुद पर विश्वास साबित नहीं कर पाती है। यह सरकार के बाहर